कम धान उत्पादन होने पर भी किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ पूरा बोनस, साय सरकार का निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत – खीरसागर महापात्र

तमनार। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के तहत लिया गया निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत और आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बनेगा। अब प्राकृतिक आपदा, कम बारिश, कीट प्रकोप अथवा अन्य कारणों से धान का उत्पादन कम होने पर भी किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
भाजयुमो मंडल तमनार के अध्यक्ष श्री खीरसागर महापात्र एवं मंडल के द्वय महामंत्री श्री नरेश राठिया और श्री लेखराज साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के इस किसान हितैषी निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
तीनों पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जन का प्रावधान किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य और घोषित खरीदी दर के अंतर की राशि आदान सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब किसानों को मिलने वाली आदान सहायता की गणना उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के बजाय पंजीकृत एवं सत्यापित धान के रकबे के आधार पर की जाएगी। इसके तहत पात्र किसानों को लगभग 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक की पूरी सहायता राशि मिलेगी।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में 21 क्विंटल धान उत्पादन की संभावना थी, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण केवल 12 क्विंटल धान ही पैदा हुआ, तब भी निर्धारित पात्रता के अनुसार उसे 21 क्विंटल के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलेगी। यानी कम उत्पादन होने के कारण किसान की प्रोत्साहन राशि में कटौती नहीं होगी। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाला है।
भाजयुमो पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व व्यवस्था में किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के अनुपात में ही बोनस अथवा अंतर राशि मिलती थी। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था में प्रति एकड़ रकबे के आधार पर सहायता मिलने से किसानों को अगली फसल की तैयारी, खाद-बीज की व्यवस्था और कृषि ऋण चुकाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे सहायता राशि अंतरित करने की व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किसान कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला कदम है।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की समस्याओं को समझते हुए लगातार जनहितकारी निर्णय ले रही है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।
अंत में खीरसागर महापात्र, नरेश राठिया एवं लेखराज साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों का सम्मान और उनकी आर्थिक खुशहाली ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है/

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