छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए बड़ी राहत: कम उपज होने पर भी मिलेगा प्रति एकड़ का पूरा बोनस – जतिन कुमार साव

रायगढ़ तमनार छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत धान उपार्जन और आदान सहायता (अंतर राशि) वितरण के नियमों ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का जिला महामंत्री श्री जतिन कुमार साव ने जताया आभार।

बता दे नई व्यवस्था के अनुसार, अब किसानों को धान की प्रोत्साहन या अंतर राशि प्रति क्विंटल विक्रय के बजाय प्रति एकड़ रकबे के आधार पर दी जा रही है। इस प्रावधान का सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को मिल रहा है, जिनकी फसल मौसम की मार या अन्य कारणों से कम हुई है।

कम उत्पादन पर भी नहीं होगा आर्थिक नुकसान

राज्य में ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान लागू है। पूर्व की व्यवस्था में किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के अनुपात में ही बोनस या अंतर राशि मिलती थी, जिससे कम उपज वाले किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता था।

अब आदान सहायता को प्रति एकड़ रकबे से जोड़ दिए जाने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। यदि किसी किसान के खेत में किसी कारणवश उत्पादन कम होता है—उदाहरण के लिए, प्रति एकड़ 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 12 क्विंटल धान ही निकलता है—तब भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसान को केवल बेचे गए 12 क्विंटल का ही नहीं, बल्कि शासन द्वारा निर्धारित 21 क्विंटल के पूरे मापदंड के हिसाब से आदान सहायता राशि (लगभग ₹13,839 प्रति एकड़) का पूरा लाभ दिया जाएगा।

योजना के प्रमुख लाभ एवं विशेषताएं

  • रकबा आधारित भुगतान: समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाने वाली अंतर राशि की गणना अब किसान के पंजीकृत एवं सत्यापित धान के रकबे (प्रति एकड़) के आधार पर की जाती है।
  • प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा: कम बारिश, कीट प्रकोप या अन्य कारणों से यदि प्रति एकड़ पैदावार घटती है, तो भी किसान की प्रोत्साहन राशि में कोई कटौती नहीं होगी।
  • पारदर्शी और सीधा हस्तांतरण: निर्धारित सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से अंतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।

जतिन कुमार साव का कहना है कि किसानों में उत्साह का माहौल हैं

ग्रामीण क्षेत्रों के लघु एवं सीमांत किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलने से उन्हें अगली फसल की तैयारी, खाद-बीज की व्यवस्था और कृषि ऋण चुकाने में बड़ी सहूलियत मिल रही है। शासन के इस निर्णय से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सीधा संबल मिल रहा है।

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